ब्यूरो चीफ- मोहम्मद हिफजान

बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के बैनर तले किसानों का विशाल जनसैलाब जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में उमड़ पड़ा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान, पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए। किसानों ने सरकार और प्रशासन पर उनकी समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

धरना-प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली, किसानों पर दर्ज फर्जी मुकदमों तथा बढ़ते बिजली बिलों को प्रमुख मुद्दा बनाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार और प्रशासन लगातार ऐसी नीतियां लागू कर रहे हैं, जिनका सीधा असर किसानों और आम जनता पर पड़ रहा है।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों पर लगाए गए कथित फर्जी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। उनका आरोप था कि कई किसानों के खिलाफ बिना ठोस आधार के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिससे किसान मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। संगठन का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने वाले किसानों को डराने और दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

धरने में मौजूद किसानों ने बिजली विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि विभाग मनमाने ढंग से बिजली बिल जारी कर रहा है, जिससे किसानों और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि कई बार वास्तविक खपत से अधिक बिल भेजे जाते हैं, जिससे लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा 2 किलोवाट के स्थान पर 3 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लागू किए जाने का निर्णय किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। उनका कहना है कि इस फैसले से बिजली का निश्चित शुल्क बढ़ जाएगा और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। किसानों ने मांग की कि सरकार इस निर्णय को तत्काल वापस ले और पुराने नियमों को बहाल करे।

धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संगठन के मंडल प्रवक्ता आदिल ज़ैदी अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी पूरी मजबूती के साथ लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती तो संगठन प्रदेशभर में आंदोलन को और व्यापक करेगा।

प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। कलेक्ट्रेट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे। हालांकि प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

किसानों का कहना था कि वे केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार किसानों की वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय ऐसे फैसले ले रही है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। किसानों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं ने प्रशासन से मांग की कि किसानों पर दर्ज सभी कथित फर्जी मुकदमों की निष्पक्ष जांच कर उन्हें वापस लिया जाए। साथ ही बिजली विभाग की कथित मनमानी पर रोक लगाई जाए और बढ़े हुए बिजली भार (लोड) संबंधी निर्णय को भी वापस लिया जाए।

फिलहाल धरना-प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से कोई अंतिम आश्वासन या आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। किसान नेताओं का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।

अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर टिकी हैं कि किसानों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है। फिलहाल बिजनौर कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यह प्रदर्शन जिले की प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं का विषय बना हुआ है।

रिपोर्ट: दुर्गेश मिश्रा | धाता, फतेहपुर

फतेहपुर: विकास खंड धाता के ग्राम पंचायत उकाथू में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश के बाद ही गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। लगभग 60 मीटर तक सड़क पर कई फीट गहरा गंदा पानी और कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे यह मार्ग किसी तालाब का रूप ले लेता है। इस समस्या के चलते ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और लोगों का दैनिक जीवन संकट में पड़ गया है।

ग्रामीणों के अनुसार, यह मुख्य मार्ग गांव को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ने वाला प्रमुख रास्ता है। इसी मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों लोग, बाजार, अस्पताल, विद्यालय और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आते-जाते हैं। लेकिन बारिश के बाद सड़क पर जमा गंदा पानी और दलदल जैसी स्थिति लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देती है।

सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है। छोटे-छोटे बच्चे रोजाना इसी गंदे पानी और कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई बार फिसलकर बच्चे घायल हो चुके हैं। गंदे पानी के संपर्क में आने से संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा भी लगातार बना हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर वे हमेशा चिंतित रहते हैं।

महिलाओं और बुजुर्गों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। घर से बाहर निकलते समय उन्हें हर कदम संभलकर रखना पड़ता है। कई बुजुर्ग कीचड़ में फिसलकर चोटिल हो चुके हैं। महिलाओं को घरेलू कार्यों, बाजार और स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा चुका है। क्षेत्रीय विधायक, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान स्वयं इस मार्ग की बदहाल स्थिति का निरीक्षण कर चुके हैं। इसके बावजूद आज तक समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार केवल आश्वासन दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कोई कार्य दिखाई नहीं देता। बारिश का मौसम आते ही गांव की यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। सड़क पर जमा बदबूदार पानी के कारण आसपास का वातावरण भी दूषित हो रहा है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ-साथ संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है।

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के किनारे पक्की नाली नहीं होने के कारण वर्षा का पानी निकल नहीं पाता और सड़क पर ही भर जाता है। यदि समय रहते जल निकासी की उचित व्यवस्था कर दी जाए और पक्की नाली का निर्माण करा दिया जाए तो इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सड़क की मरम्मत कराई जाए तथा दोनों ओर पक्की नालियों का निर्माण कराया जाए, ताकि वर्षा का पानी आसानी से निकल सके और लोगों को राहत मिल सके। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गांवों में विकास और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने का दावा करती है, लेकिन उकाथू गांव की स्थिति इन दावों की पोल खोल रही है। आज भी लोग सड़क, जल निकासी और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की इस गंभीर समस्या पर कब तक संज्ञान लेते हैं और कब तक उकाथू गांव के लोगों को जलभराव और बदहाल सड़क से राहत मिलती है।