कानपुर देहात: वायरल वीडियो से ट्रैफिक चेकिंग पर उठे सवाल, कथित अवैध वसूली के आरोप; जांच की उठी मांग

डेस्क रिपोर्ट

कानपुर देहात। जनपद के मैथा पुल चौराहे से सामने आए एक वायरल वीडियो ने ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से साझा किए जा रहे इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वाहन चालकों को रोककर दस्तावेजों की जांच के नाम पर कथित रूप से अवैध वसूली की गई।वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक ट्रैफिक सिपाही और एक ट्रैफिक होमगार्ड सड़क पर वाहनों की जांच करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि वाहन चालकों से पहले ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य आवश्यक दस्तावेज मांगे गए और उसके बाद कुछ लोगों से कथित रूप से पैसे लिए गए। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले व्यक्ति का दावा है कि पूरी घटना उसके मोबाइल कैमरे में कैद हुई है।

मामले से जुड़े एक अन्य वीडियो में एक व्यक्ति यह दावा करता हुआ दिखाई देता है कि उससे भी कथित रूप से पैसे लिए गए। हालांकि इन दावों और वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और फिलहाल इनकी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने @Uppolice और संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो इससे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित होती है और आम जनता का भरोसा भी कमजोर पड़ता है।

इस मामले पर ट्रैफिक टीआई विवेक सिंह का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि संबंधित वाहन का ओवर हाइट  नियमों के उल्लंघन के कारण चालान किया गया था। वहीं शिकायतकर्ता का दावा है कि वाहन में कोई माल लदा ही नहीं था, इसलिए ओवर हाइट चालान किए जाने पर सवाल खड़े होते हैं। यही दावे अब जांच का विषय बन गए हैं।

फिलहाल पूरे मामले में आधिकारिक जांच की प्रतीक्षा है। जांच पूरी होने और सक्षम अधिकारियों की रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वायरल वीडियो में लगाए जा रहे आरोप कितने सही हैं और संबंधित कार्रवाई नियमानुसार की गई थी या नहीं।

यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार सामने आता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं यदि आरोप निराधार पाए जाते हैं तो आधिकारिक जांच रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।