संवाददाता- श्रीकीर्ति उपाध्याय
अंबेडकर नगर। आलापुर तहसील क्षेत्र के कई गांव इन दिनों लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं, गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चर्चा में हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामनगर महुवर, गोहनारपुर, सरैया हरदो, महमदपुर देवी दयाल, जल्लापुर, मसेना मिर्जापुर और धनुकारा सहित कई गांवों में आए दिन विवाद, मारपीट, फायरिंग, गाली-गलौज और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन घटनाओं ने ग्रामीणों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है, वहीं कानून-व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, अधिकांश विवाद छोटी-छोटी बातों से शुरू होकर हिंसक रूप ले लेते हैं। कभी आपसी वर्चस्व की लड़ाई, कभी गुटीय राजनीति तो कभी व्यक्तिगत रंजिश के कारण तनाव बढ़ जाता है। आरोप है कि कुछ मनबढ़ युवक कानून का भय खो चुके हैं और मामूली विवाद को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर मारपीट, फायरिंग और धमकी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे गांवों का सामाजिक वातावरण लगातार प्रभावित हो रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि गांवों में किशोरावस्था से लेकर लगभग 25 वर्ष तक के कुछ युवाओं का एक वर्ग छोटी-छोटी बातों पर आक्रामक रवैया अपनाता है। ऐसे मामलों में कई बार गुटबाजी खुलकर सामने आती है, जिससे विवाद और गंभीर हो जाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते इन गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो भविष्य में कोई बड़ी अप्रिय घटना भी हो सकती है।
ग्रामीण बताते हैं कि लगातार हो रही घटनाओं के कारण महिलाएं, बुजुर्ग और छात्र-छात्राएं भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शाम ढलने के बाद कई लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। गांवों में पहले जैसी सामाजिक एकता, भाईचारा और आपसी विश्वास का माहौल कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।
प्रशासन और पुलिस की जवाबदेही
स्थानीय लोगों का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद प्रशासन की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका मानना है कि केवल मुकदमा दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अराजक तत्वों के विरुद्ध समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई भी जरूरी है, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे।
ग्रामीणों ने सुझाव दिया है कि संवेदनशील गांवों में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। इसके साथ ही संदिग्ध और शरारती तत्वों की निगरानी, हिस्ट्रीशीटरों का सत्यापन और कानून-व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जाए। उनका कहना है कि पुलिस की नियमित मौजूदगी से असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
सामाजिक संवाद की भी जरूरत
सामाजिक स्तर पर भी कई लोगों ने संवाद और जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना है कि उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की संयुक्त पहल पर गांव-गांव चौपाल आयोजित की जानी चाहिए, जहां लोगों को कानून का सम्मान, सामाजिक सौहार्द और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित किया जाए। इससे छोटी-छोटी बातों पर होने वाले विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जिन लोगों के विरुद्ध लगातार आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनकी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट अथवा अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कानून का भय स्थापित हो और आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें।
जनहित में जरूरी पहल
हालांकि इन घटनाओं को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि पुलिस, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज के जिम्मेदार लोग मिलकर समय रहते ठोस कदम उठाएं तो बिगड़ते हालात पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है।
ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द से होती है, न कि गुटबाजी, हिंसा और अराजकता से। ऐसे में लगातार बढ़ते विवाद और हिंसक घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि ग्रामीण समाज के सामाजिक ताने-बाने को भी प्रभावित कर रही हैं।
स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि प्रशासन रोकथाम आधारित पुलिसिंग, नियमित निगरानी, प्रभावी कार्रवाई और सामाजिक संवाद के माध्यम से क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम उठाएगा। इससे न केवल अपराधों पर अंकुश लगेगा, बल्कि ग्रामीणों का कानून और प्रशासन पर विश्वास भी और मजबूत होगा।
